काठमाडौं २९ साउन। नेकपा एमालेमा देखिएको गुटगत विवादले विधान पारित हुने सम्भावना कम देखिएको छ । जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्य बन्नका लागि नवौ महाधिवेसनबाट पारित भएको विषयमा विवाद बढेपछि विधान पारित हुने सम्भावना कम देखिएको हो । पदाधिकारी बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइएको प्रस्ताव फेरि पदाधिकारीमै फर्काइने गरि विवाद बढेको एक सदस्यले जानकारी दिए । बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने झण्डै ३ दर्जन सदस्यहरु महाधिवेसनको सुझावसहित विधान पारित गर्ने वा महाधिवेसनको हलले दिएको म्यान्डेटलाई हटाएर पारित गर्नुपर्नेमा नेताहरु दुईभागमा बाँडिएका हुन् ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस भएका प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी चासो र विवाद विधानमा नै देखिएको बताए । बैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले महाधिवेसनले पारित गरेको विषय जस्ताको तस्तै लागु गर्नुपर्ने बताएका भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले त्यसलाई उल्टाउनुपर्ने बताएको छ । बैठकमा केही सदस्यले स्टेरिङ कमिटीले पारित नभएको कुरा टिपोट गरेको समेत टिप्पणी गरेका छन् । पोलिटब्युरो र स्थायी समिति सदस्य हुनका लागि केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण सदस्य भई एक कार्यकाल पूरा भइसकेको हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा दुई समूहबीच विवाद भएको हो।
एमालेको दुई महिनाअघि सम्पन्न महाधिवेशनको हलमा पोलिटब्युरो र स्थायी समिति सदस्य बन्न एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य पूरा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था पारित गरेको घोषणा ुस्टेरिङु कमिटीले गरेको थियो। सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘महाधिवेशन हलमा स्टेरिङ कमिटीले समूहगत छलफलका निष्कर्षका रूपमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण सदस्य भइसकेको व्यक्तिमात्र पोलिटब्युरो र स्थायी समिति सदस्य हुन योग्य हुने घोषणा गरेको हो। त्यसलाई उल्टाउने हो भने विधान महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ, केन्द्रीय कमिटीले सक्दैन।’ बैठकमा शंकर पोखरेलले भने विधानमा राखिएको त्यस्तो प्रावधान मान्ने नहुने बताएका छन् । ‘एक पटक पोलिटब्युरो नभएका व्यक्ति पदाधिकारी हुन मिल्न भने पूर्ण केन्द्रीय सदस्य भएकाले मात्रै पोलिटब्युरो भन्ने कसरी हुन्छ’ पोखरेलको भनाई उदृत गर्दै एक नेताले भने ।
महाधिवेशनको निर्णयअनुरूप विधान सम्पादन गरी केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा पहिलो केन्द्रीय कमिटीबाट कार्यदल समेत बनाइएको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि राजनीतिक दस्तावेज, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन पेस भएको छ । बैठक सञ्चालन कार्यविधि र आचारसंहिता निर्माण, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, सरकार र संसद्को कामको मूल्यांकन गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ ।